शोधा
शोधा
प्रवेशयोग्यता साधने
प्रवेशयोग्यता साधने
रंग कॉन्ट्रास्ट
उच्च कॉन्ट्रास्ट
सामान्य कॉन्ट्रास्ट
Highlight Links
Invert
Saturation
मजकूर आकार
फॉन्ट आकार वाढवा
फॉन्ट आकार कमी करा
सामान्य फॉन्ट
मजकूर अंतर
रेषेची उंची
Other controls
Hide Images
Big Cursor
Text to Speech
महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra
जिल्हा परिषद पालघर
जिल्हा परिषद पालघर
मेनू टॉगल
अधिक
मुख्यपृष्ठ
विभागाविषयी
परिचय
दृष्टी आणि ध्येय
उद्दिष्टे आणि कार्ये
प्रशासकीय रचना
कोणाचे कोण
निर्देशिका
नागरिकांचा विषयी
अर्ज
सेवा
प्रशासकीय विभाग
योजना/कार्यक्रम
कागदपत्रे
माहितीचा अधिकार कागदपत्रे
शासकीय आदेश
परिपत्रके / सूचना
कायदे व अधिनियम
अंदाजपत्रक माहिती
वार्षिक अहवाल
नागरिकांची सनद
मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान
माहितीचा अधिकार
माहिती अधिकार कलम १ ते १७ माहिती
माहितीचा अधिकार कागदपत्रे
माहितीचा अधिकार संपर्क
प्रकाशने
माहितीपत्रके
प्रशिक्षण पुस्तिका
मासिके/प्रसिध्दी पत्रके
पुस्तिका
सूचना
कार्यक्रम
मागील कार्यक्रम
घोषणा ( सामान्य)
भरती
निविदा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
मीडिया कॉर्नर
प्रसिद्धीपत्रक
छायाचित्र दालन
बातम्या
ध्वनिचित्रफीत दालन
पर्यटन
ऐतिहासिक
समुद्रकिनारा
धार्मिक स्थळे
कृषी/उत्पादन
संस्कृती/मनोरंजन
बंद
मुख्यपृष्ठ
शिक्षण विभाग (योजना)
फेसबुक वर सामायिक करा
Share of X (formerly Twitter)
लिंक्डइनवर शेअर करा
शिक्षण विभाग (योजना)
केंद्र सरकार योजना
राज्य सरकार योजना
संयुक्त योजना
जिल्हा परिषद योजना
केंद्र सरकार योजना
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेली शिष्यवृत्ती योजना (NMMS)
धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थिनींसाठी असलेली बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेली प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना
नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme)
संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्त्या (लेखाशिर्ष - 22021062)
राज्य सरकार योजना
राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय डेहराडून येथील सरकारी शिष्यवृत्त्या (RIMC) (लेखाशिर्ष - 22021198)
कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शासकीय खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (लेखाशिर्ष - 22020371)
आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (लेखाशिर्ष - 22021251)
संयुक्त योजना
जिल्हा परिषद योजना