राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5% अबंध निधी थेट देण्याबाबत

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5% अबंध निधी थेट देण्याबाबत –

·      निधीचा वापर ठरविण्याचे स्वतंत्र अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आलेले आहे. यासाठी ग्रामसभेने अबंध निधीचा वार्षिक नियोजन आराखडा तयार करावयाचा असून ग्रामसभेमध्ये मान्यता घ्यायची आहे. आराखडा तयार करताना ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये येणा-या प्रत्येक गावातील / पाडयातील लोकांचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ग्रामसभेमध्ये सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायतीचा आराखडा एकत्रित करावयाचा आहे.

·         या निधीतून गावाचा संपुर्ण विकास करण्यासाठी प्रामुख्याने खालील चार प्रकारची कामे करावयाची आहेत.

अ)   पायाभूत  सुविधा

1.     संबंधित पेसा गावातील  ग्रामपंचायत कार्यालये, आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडया, शाळा, दफनभुमी, गोडावून, गावाचे अंतर्गत रस्ते व तत्सम पायाभूत सुविधा.

ब) वन हक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची

     अंमलबजावणी

1.आदिवासींची  त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या

 व्यवसायाच्या संदर्भात प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण/मार्गदर्शन करणे.

2.गावतळी विकास किंवा मत्स्यपालन व्यवसाय/ मत्स्यबीज  खरेदी करणे.

3. सामाईक जमिनी विकसित करून देणे.

4. गौण पाणी साठयाचे व्यवस्थापन.

5. सामाईक नैसर्ग‍िक साधनसंपदा व सामाईक मालमत्ता विकसित करणे.

क) आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण

1. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधणे

2.गावामध्ये स्वच्छता राखणे.

3.सांडपाणी व्यवस्थेकरीता गटारे बांधणे व त्याची देखभाल  करणे.

4.शुध्द पिण्याचे पाणी पुरविणे.

 ड) वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण,वनतळी,वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका.