केंद्र शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीना देण्यात येणारा निधी 50 टक्के बंधीत स्वरुपात ठेवला असुन त्याचा वापर मुख्यत: पिण्याच्या पाण्याच्या व स्वच्छतेच्या योजनांसाठी करण्यात यावा अशा सुचना दिलेल्या आहेत. 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत होणारा निधी हा ग्रामविकास विभागातर्फे वितरीत करण्यात येतो. ग्राम विकास विभागाने 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्ण दि.29 जुन 2020 निर्गमित केला आहे.या निधीतील बंधीत निधी पाणी पुरवठा व स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत कामांसाठी वापरण्यात येतो.
पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रांमपंचायतींना देण्यात येणा-या निधी मधील, बंधीत स्वरुपातील निधी हा सद्यस्थितीत पाणी पुरवठयाच्या कामांसाठी प्राधान्याने वापरणे गरजेचे आहे. यास अनुसरुन पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणा-या निधी मधील, बंधीत स्वरुपातील निधी पुढील आदेश येईपर्यंत फक्त संबंधीत ग्रामपंचायतीने 100 टक्के कार्यात्मक घरगुती नळजोडणी (FHTC) देण्यासाठी वापरण्यात यावा, असे करताना खालील सुचनांचे पालन करण्यात येते.
- जी गावे जल जीवन मिशन अंतर्गत सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) साठी कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर निवडण्यात आली आहे, त्यांची कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीची कामे (FHTC) ग्रामपंचायत पातळीवर पुर्ण करावी. ग्राम विकास विभागाने दिलेले वित्त आयोगाचा निधी वापरासंबधीचे प्रशासकीय अधिकार ग्रामपंचायतीस आहेत त्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता ग्रामपंचायतीस देता येईल, अशा कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यास उप अभियंता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता उपविभाग , जिल्हा परिषद हे सक्षम राहतील.
- ज्या गावांमध्ये अधिक कामे (उदा. स्त्रोत विकास, नवीन स्त्रोतांचा शोध, उर्ध्व/गुरुत्व वाहीन्या,पाण्याची टाकी बांधणे ई) करुन कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीची कामे (FHTC) करावयाची आहेत. अशा गावांनी 15 वित्त आयोगातुन प्रथम 100 टक्के घरांना नळ जोडणीची कामे पुर्ण करावीत.