योजनेचे स्वरुप माहिती
महाराष्ट्र शासन व ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र व्हीपीएम-२६१०/प्र.क्र.१२९ / परा४ दि.२६ सप्टेंबर २०१० अन्वये मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत खालील अतिरिक्त सुविधा देणे आवश्यक आहे.
- अंतर्गत बाजारपेठ विकास
- सार्वजनिक दिबाबत्तीची सोय,
- बागबगीचे, उद्याने तयार करणे,
- अभ्यासकेंद्र,
- गांवअंतर्गत रस्ते करणे
- सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाल्याचे बांधकाम करणे.
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
१) या योजने अंतर्गत ग्रा.प. ने आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकिय मान्यता घ्यावी. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांची प्रस्तावास मान्यता घेण्यात यावी.
२) तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-या मार्फत घेण्यात यावी.
३) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे
४) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव
५) जिल्हयातील ग्रा.प.चा प्राधान्य क्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असेल ज्या ग्रा.प.ची लोकसंख्या ५००० च्या वर आहेत व ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होऊन त्या योजनेच्या निकषाची पुर्तता केली असेल त्यामधुनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरविल.
६) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा
७) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र
८) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
९) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारशी सह प्रस्ताव ग्रा.प. विभाग जिल्हा परिषद पालघर कडे सादर करण्यात यावा.