आर. आर (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना

ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:स्माग्रायो-2020/प्र.क्र.39/योजना-11, दि. 20.03.2020 च्या शासन निर्णयान्वये स्मार्ट ग्राम योजनेचे नाव बदलून आर. आर(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना असे करणेत आले आहे.

• योजनेची संक्षिप्त माहिती:- आर. आर(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना अंतर्गत लोकसहभागातून उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करून पर्यावरणाचा समतोल राखणे, समृध्द ग्राम निर्माण करणे व राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीस योजनेत सहभागी होण्याची समान संधी उपलब्ध आहे.

• योजनेचे निकष व अटी:- निकषाच्या आधारे गुणांकन व पारदर्शकता ठेवून ग्रामपंचायतीची निवड करण्यात येते, योजनेत सहभागी होण्यासाठी 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायती, शहरालगत असणाऱ्या ग्रामपंचायती, पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायती व उर्वरीत ग्रामपंचायती अशी विभागणी केलेली आहे व त्यानुसार गुणांकन दिलेले आहे. गुणांकन पध्दत ही स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपारिक उर्जा आणि पर्यावरण, पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर या निकषांच्या आधारावर आहे. याकरिता एकूण 100 गुण ठेवण्यात आले आहे.

• सुंदर गांव निवडीचे निकष:-
• स्वच्छता:-  1. वैयक्तिक शौचालय सुविधा व वापर

2. सार्वजनिक इमारतीमधील शौचालय सुविधा व वापर
3. पाणी गुणवत्ता तपासणी
4. सांडपाणी व्यवस्थापन
5. घनकचरा व्यवस्थापन

• व्यवस्थापन:-1. पायाभुत सुविधांचा विकास

2.आरोग्य व शिक्षण विषयक सुविधा

3. केंद्र/ राज्य पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
4. बचतगट

5.प्लास्टिक वापर बंदी

• दायित्व:- ग्रामपंचायतीच्या घरपट्टी / पाणीपट्टी वसुली तसेच पाणीपुरवठा व पथदीवे यासाठी वापरण्यात     येणाऱ्या वीज बिलांचा नियमितपणे भरणा

2. मागासवर्गीय/महिला बालकल्याण/दिव्यांगावरील खर्च
3. लेखापरिक्षण पुर्तता
4. ग्रामसभेचे आयोजन
5. सामाजिक दायित्व

• अपारंपारिक ऊर्जा व पर्यावरण:-

1. LED दिवे वापर व विद्युत पथांचे LED दिव्यांमध्ये रूपांतरण
2. सौरपथदिवे
3. बायोगॅस सयंत्रणाचा वापर
4. वृक्ष लागवड
5. जलसंधारण

• पारदर्शकता व तंत्रज्ञान:-

1. ग्रामपंचायतीचे सर्व अभिलेखे संगणीकरण
2. संगणकीकरणाव्दारे नागरीकांना पुरविण्यात येत असलेल्या सुविधा
3. ग्रामपंचायतीचे संकेतस्थळ व सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर
4. आधार कार्ड
5. संगणक आज्ञावलीचा वापर

• ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णय दि. 21 नोव्हेबर, 2016 नुसार परिशिष्ट- अ मध्ये स्वमुल्यांकन करून त्यास ग्रामपंचायतीची मान्यता घेवून पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करावेत.
• प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या स्वमुल्यांकनाच्या प्रस्तावापैकी अधिक गुण प्राप्त 25% ग्रामपंचायतीची दुसऱ्या तालुक्यातील तालुकास्तरीय तपासणी समिती क्रॉस तपासणी करेल, त्याअंतर्गत सर्वाधिक गुण प्राप्त ग्रामपंचायतींना तालुका सुंदर गांव घोषित करणेत येते.
• तालुका सुंदर गांव घोषित असलेल्या ग्रामपंचायतींचे जिल्हा स्तरीय तपासणी मार्फत तपासणी करून जिल्हा सुंदर गांव घोषित केले जाते.

• तालुका तपासणी समिती:-

गट विकास अधिकारी / सहा. गट विकास अधिकारी-           अध्यक्ष

विस्तार अधिकारी (आरोग्य) –                                सदस्य

विस्तार अधिकारी (कृषी)-                                     सदस्य

कनिष्ठ अभियंता (पाणी पुरवठा)-                              सदस्य

सहा. लेखा अधिकारी –                                       सदस्य

तालुका विस्तार अधिकारी (पंचायत) –                        सदस्य सचिव

• जिल्हा स्तरीय तपासणी समिती:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद –             अध्यक्ष

जिल्हा आरोग्य अधिकारी-                                सदस्य

जिल्हा कृषी अधिकारी-                                   सदस्य

कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा)-                      सदस्य

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)-                          सदस्य

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद-            सदस्य

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)-                  सदस्य सचिव

अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण भागात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा पुरविणे

• ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्यांकाची लोकसंख्या अक्षणीय आहे. अशा ग्रामीण भागात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध्‍ करून देऊन या भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्यांक नागरीकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अल्पसंख्यांक बहूल ग्रामपंचायत क्षेत्राकरीता सन 2013-14 या वर्षापासून ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वीत करण्यात आलेला आहे व सन 2015-16 वर्षापासून पुढे सुरू ठेवण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
• ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्यांक समुहाची (मुस्लीम , ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारशी) लोकसंख्या किमान 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायती या योजनेच्या लाभास पात्र ठरतात.
• निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींनी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांचेकडे सादर करतील, व गट विकास अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्राची छाननी करून सदर प्रस्ताव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांचेकडे सादर करणेत येतो.
• सदर गावांची निवड करण्यासाठी अल्पसंख्यांक बहूल लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने निवडीसाठी विचार केला जातो. सदरच्या प्रस्तावामध्ये जास्तीत जास्त रू. 10.00 लाख कामाचे नियोजन करणेत येते.
• अल्पसंख्यांक बहूल प्रस्ताव सादर करताना खालील कागदपत्राची आवश्यकता असते.

1. गावाची/ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्या व अल्पसंख्याक लोकसंख्या आणि हाती घ्यावयाच्या विकासकामांसदर्भातील प्रपत्र-अ.
2. क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत विकासकाम हाती घेण्यास ग्रामसभेने मंजुरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.
3. क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती यांनी तपासून प्रमाणित केलेले सविस्तर अंदाजपत्रक.
4. क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात यावयाचे विकासकाम शासनाच्या अन्य तत्सम योजनेंतर्गत हाती घेण्यात आले नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
5. यापूर्वीच्या वर्षात या योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक बहूल ग्रामपंचायतींना निधी मंजुर व वितरीत केला असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करावेत.
6. या योजनेंतर्गत प्रस्तावामध्ये रू. 10.00 लक्ष मर्यादेपर्यंतची विकासकामे प्रस्तावित करावीत, त्यापेक्षा अधिक रक्कमेच्या प्रस्ताव असल्यास अधिकचा खर्च कोणत्या योजनेतून भागविण्यात येणार आहे याबाबतची माहिती देण्यात यावी.

• सदर योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक वस्तीसाठी पुढील प्रमाणे कामे घेता येतात.

1. कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षण भिंत बांधणे, पाणी सुविधा, विद्युत पुरवठा व अंतर्गत 3 फूट रुंदीचा रस्ता.
2. सार्वजनिक सभागृह/ शादीखाना हॉल. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सांडपाण्याची व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, पथदिवे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, इ.

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे

मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांसाठी निधी मंजुर करण्याचा  निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येतो.

मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांची कामे विचारात घेताना खालील निकष ठरविण्यात येत आहेत.

1. सर्व कामांचे सविस्तर नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करण्यात येतील.
2. कामाचा कालावधी सहा महिन्याचा राहील.
3. प्रकल्प मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त येणारा खर्च संबंधित ग्रामपंचायतीस करावा लागेल.
4. या कामावरील गुणनियंत्रणाचे सनियंत्रण स्थानिक स्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावरून करण्यात येईल.
5. कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल व दुरूस्ती ज्या-त्या ग्रामपंचायतींनी करावयाची आहेत.

पेसा कायदा-

1.पालघर जिल्हयात 8 तालुके असनु 2 तालुके वसई व पालघर हे अंशत: पेसा क्षेत्रात येतात व 6 तालुके डहाणु, तलासरी, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा हे पुर्ण पेसा क्षेत्रात येतात.